सांगवी (बारामती) : उमेद महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेच्या विविध मागण्या मागील काही वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.
उमेद महिला व कर्मचारी संघटनेच्या मागण्या
शासनाने वेळोवेळी आश्वासने दिली आहेत, परंतु मागण्या अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत.
न्याय न मिळाल्यास जुलैमध्ये मुंबई येथे मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला होता.
पावसाळी अधिवेशनात 5 लाख महिला बुधवारी (दि.10) मुंबई मंत्रालयावर महा मोर्चा काढून आझाद मैदान सभा घेणार आहेत.
धरणे आंदोलन
उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला आणि कंत्राटी कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेतर्फे बुधवारी (ता.10) मुंबईतील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन केले जाणार आहे.
उमेद महिला व कर्मचारी मंगळवारी (ता.9) रवाना होणार आहेत.
उमेद ग्रामीण जिवनोन्नती अभियान
उमेद ग्रामीण जिवनोन्नती अभियान 2013 पासून सुरु झाले.
गरीब व वंचित महिलांचे स्वयंसहायता समूह स्थापन करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे काम केले जाते.
हजारो महिलांनी स्वतःचे उद्योग, बचत व सेवा देऊन मोठी आर्थिक प्रगती साधली.
अभियानाची उभारणी कंत्राटी कर्मचारी नेमुन केलेली होती.
मागील काही वर्षात करोडो रुपयांची गुंतवणूक महिलांनी करत सक्षमीकरणाचे ध्येय साधले आहे.
विशाल भारत इंगुले यांचे मत
2013 पासून महिला सक्षमीकरणाची चळवळ मोठ्या प्रमाणात उभी राहिली आहे.
कर्मचारी कंत्राट पद्धतीने काम करीत आहेत.
सरकारने प्रलंबित मागण्यांची दखल घेऊन सर्वांना कामावर कायम करून न्याय दिला पाहिजे.
संघटनेच्या प्रलंबित मागण्या
उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जिवोन्नती अभियानास ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभागातील शासनाचा एक नियमित विभाग म्हणून मान्यता देणे.
कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी आणि समुदाय संसाधन व्यक्ती यांना कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करणे.
प्रभाग संघातील केडर कृषी व्यवस्थापक, पशू व्यवस्थापक, मत्स्य व्यवस्थापक व प्रभाग संघ व्यवस्थापक यांचे मानधन इतर उमेद अभियानातील केडर प्रमाणे करणे.
गाव स्तरावर उपजिविका गाव फेरी आयोजनातून रोजगार संधी उपलब्ध करणे.
समुदाय स्तरीय संस्थांना सक्षम होण्यासाठी पुरेसा निधी व पदाधिकारी यांना मासिक बैठकीसाठी प्रवास उपस्थिती भत्ता देणे.