पुणे : शाळा सुरू होऊन महिनाभर झाल्यावर, शिक्षण विभागाने अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर केली आहे. पुणे आणि पिंपरीसह जिल्ह्यात एकूण ४९ अनधिकृत शाळा आहेत. मुलांनी अशा शाळांमध्ये प्रवेश घेतल्यास त्यांच्या भवितव्याची जबाबदारी कोण घेणार, हा प्रश्न आहे. एप्रिल-मे महिन्यात अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर केली पाहिजे, जेणेकरून पालकांची फसवणूक आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही. मात्र, शिक्षण विभागाने यादी शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर जाहीर केली.
शाळा सुरू झाल्यानंतर यादी जाहीर
यंदा शाळा सुरू होऊन महिनाभर झाल्यानंतरच अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करण्यात आली. ही यादी जाहीर झाल्यानंतर काही शाळांचे वर्ग सुरू असल्याचे आढळले आहे, ज्यामुळे पालकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. काही शाळांची नावे वर्षानुवर्षे यादीत येत आहेत, आणि यावेळी शाळांची संख्या कमी असली तरी प्रश्न आहे की उरलेल्या शाळांकडे परवानगी आहे का?
अनधिकृत शाळांची यादी
अनधिकृत शाळांच्या यादीत काही शाळांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत:
- किड्जी स्कूल, शालीमार चौक, दौंड
- जिजाऊ एज्युकेशन सोसायटी अभंग शिशु विकास, कासुर्डी
- यशश्री इंग्लिश मीडियम स्कूल, सोनवडी
- ऑर्किड इंटरनॅशनल स्कूल, उंड्री
- नारायणा इ टेक्नो स्कूल, वाघोली
- द गोल्डन इरा इंग्लिश मीडियम स्कूल, हवेली
- फ्लोरिंग फ्लोरा इंग्लिश मीडियम स्कूल, मांजरी बु.
- इ. एम. एच. इंग्लिश मीडियम स्कूल, फुरसुंगी
- व्ही. टी. ई. एल. इंग्लिश मीडियम स्कूल, भेकराईनगर
- द टायगर इज इंटरनॅशनल स्कूल, कदम वाकवस्ती
यादीतील घोळ
शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या यादीत काही घोळ आढळले आहेत. उदाहरणार्थ, दौंडमधील शालीमार चौकात किड्जी स्कूल अस्तित्वात नाही, आणि जिजाऊ एज्युकेशन सोसायटी अभंग शिशु विकास शाळा दोन-तीन वर्षांपूर्वीच बंद झाली आहे. तसेच काही शाळा स्थलांतरित झाल्या आहेत, पण त्यांच्या जुन्या पत्त्यावरच त्यांची नावे आहेत.
शिक्षण विभागाची भूमिका
शिक्षण विभागाने अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर केली आहे आणि पालकांनी घाबरण्याचे कारण नाही. कोणत्याही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही. यादीत अस्तित्वात नसलेल्या तसेच स्थलांतरित शाळांची नावे आल्यास, ती पुन्हा तपासली जाईल. गटशिक्षणाधिकारी अनधिकृत शाळा शोधतील.
शाळा बंद न केल्यास प्रतिदिन दहा हजार रुपये दंड आकारला जाईल, आणि शाळा बंद न केल्यास शाळेची मालमत्तेवर बोजा चढविला जाईल. संबंधित शाळेच्या व्यवस्थापनाविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. – संजय नाईकडे, शिक्षणाधिकारी
पालकांनी घाबरण्याचे काही एक कारण नाही. कोणत्याही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही. – संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे